ਐਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,11ਅਗਸਤ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ,ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ)- ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗਹਿਰੀ ਬੁੱਟਰ ਅਤੇ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਮੋਰ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਪੀਕਰ,ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ 85 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ 16 ਜੂਨ 1995 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਤੀ ਪੱਤਰ ਨੰ : 3 / 34 / 99 / 3PPI / 12565 dated 22-10-1999 ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਨੰ : 4 / 40 / 13-3 PPI / 855 ਮਿਤੀ 10/10/2014 ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋ ਬਗੈਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਦ-ਊਨੱਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੱਦ-ਉਨੱਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ।ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 45 ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ( 2019-2020 ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ : ਕ ( ਜ ) 12 / Misc / 2020 ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਹੀ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੂਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ / ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪਦ-ਉਨਤੀਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਝਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 85 ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ / ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ.ਸੀ / ਐਸ.ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੀ । 3. ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ : 6 / 30 / 2015 - ਹਸ / 790169 ਮਿਤੀ 05-07-2016 ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਵਿੱਚ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਰਕਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲੈਰੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੰ : 6/30/2015 ਹਸ / 793989 / 1 ਮਿਤੀ 12-07 2016 ਨਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਕਤ 12 ਜੁਲਾਈ 2016 ਦੇ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 31.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ / ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 51000 /-ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,1/3 ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜਮੀਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ,ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬ।