हिमाचल में नए पे रिवीजन रूल्स फाइनल, अब अधिसूचना का इंतजार
राज्य ब्यूरो प्रमुख—शिमला
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों को नया वेतन आयोग मिलने जा रहा है। नए पे रिवीजन रूल्स फाइनल हो गए हैं और विधि विभाग को गई फाइल फाइनांस में लौट आई है। शनिवार को दोपहर बाद विधि विभाग ने इस फाइल को लौटाया। अब वित्त विभाग ने इस बारे में अधिसूचना जारी करनी है। अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना शनिवार को क्योंकि शिमला में नहीं थे, इसलिए हो सकता है सोमवार तक उनका इंतजार किया जाए। फाइनल हुए पे रीविजन रूल्स में कर्मचारियों को नए वेतन आयोग के लिए दो विकल्प गुणांक के दिए जा रहे हैं। इसमें 2.25 और 2.59 शामिल है। तीसरा विकल्प 15 फीसदी सीधी हाइक का है। वह यहां नहीं मिल रहा है। नई बात यह है कि नए वेतन आयोग में कर्मचारियों को स्टेप अप की सुविधा मिलेगी और इन्क्रीमेंट के लिए भी दो विकल्प रहेंगे। 1-1-2016 के वेतन पर गणना इन्क्रीमेंट के साथ करनी है या बिना इन्क्रीमेंट के करनी है, यह कर्मचारी चुन सकेंगे।
नया वेतन आयोग ग्रेड पे को खत्म कर रहा है और साथ में 4-9-14 जैसी एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम खत्म हो रही है। नए पे रिविजन रूल्स में एरियर और डीए का जिक्र नहीं है। इसको राज्य सरकार अलग से नोटिफाई करेगी। क्योंकि ग्रेड पे का सिस्टम खत्म हो रहा है इसलिए राज्य में कान्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए भी वेतन के स्ट्रक्चर को बदलना पड़ेगा। इस बारे में वित्त विभाग मुख्यमंत्री से अलग से फैसला करवाएगा। नए रूल्स में लिखा गया है कि यह वेतन आयोग न्यायिक अधिकारियों, यूजीसी स्केल वाले कर्मचारियों, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों और वर्क चार्ज कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। यानी सिर्फ रेगुलर कर्मचारियों के लिए ही इसे लगाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त विभाग ने पेंशनरों के लिए भी रूल्स बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फाइल अतिरिक्त मुख्य सचिव को चली गई है। इसे सेंट्रल रूल्स के हिसाब से बनाया गया है। हालांकि इसमें पे रीविजन रूल्स फाइनल होने के बाद ही आगे बात बढ़ेगी। इसके साथ ही एनपीएस कर्मचारियों को 2009 की नोटिफिकेशन लागू करने की फाइल भी सबमिट हो गई है। लेकिन इस पर भी फैसला पेंशन रूल्स के साथ ही होगा।
नोटिफिकेशन से पहले ही पे स्ट्रक्चर लीक
हिमाचल में नए पे कमीशन की अधिसूचना जारी होने से पहले ही पे स्ट्रक्चर लीक हो गया है। बहुत से कर्मचारी ग्रुपों में सोशल मीडिया पर पे रिवीजन रूल्स के करीब 22 पेज डाल दिए गए थे। सरकार का समर्थन करने वाले कर्मचारी संगठनों के सोशल मीडिया ग्रुप में ही यह पेज दिखे।प्रगति मीडिया संवाददाता जतिन कुमार की रिपोर्ट।
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