मेरी रसोई योजना का विस्तार: अब गेहूं के साथ मिलेंगी 5 अतिरिक्त वस्तुएँ

मेरी रसोई योजना का विस्तार: अब गेहूं के साथ मिलेंगी 5 अतिरिक्त वस्तुएँ

राज्य में लगभग 40 लाख परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने जनहितकारी फैसले के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान का तहेदिल से किया धन्यवाद राज्य के जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब सरकार ने ‘मेरी रसोई योजना’ के तहत मिलने वाले राशन में महत्वपूर्ण विस्तार किया है। अब लाभार्थियों को गेहूं (कनक) के साथ-साथ पाँच अन्य आवश्यक खाद्य वस्तुएँ भी उपलब्ध करवाई जाएँगी, जिससे महंगाई के दौर में घरेलू रसोई का खर्च कम होगा और पोषण स्तर भी सुधरेगा।पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री लाल चन्द कटारूचक्क ने राज्य सरकार की जनकल्याणकारी पहल ‘मेरी रसोई योजना’ के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री भागवंत सिंह मान का तहेदिल से धन्यवाद करते हुए इस फैसले की सराहना की है।मंत्री ने कहा कि यह कदम आम लोगों विशेषकर जरूरतमंद परिवारों की रसोई को मजबूत करने और महंगाई से राहत देने की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय है।इस योजना से राज्य के करीब 40 लाख परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने का अनुमान है। सरकार का उद्देश्य है कि गरीब एवं जरूरतमंद वर्गों को केवल अनाज ही नहीं, बल्कि दैनिक उपयोग की आवश्यक खाद्य सामग्री भी सुनिश्चित की जाए। मेरी रसोई योजना के तहत अब लाभार्थियों को कनक (गेहूं) पूर्व की तरह के साथ 2 किलोग्राम चीनी, 2 किलोग्राम चने की दाल, 1 किलोग्राम नमक, 200 ग्राम हल्दी एवं 1 लीटर सरसों का तेल मिलेगा। इन वस्तुओं को शामिल करने का उद्देश्य रसोई की बुनियादी जरूरतों को एक ही योजना में पूरा करना है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने वर्षभर वितरण को व्यवस्थित रखने के लिए इसे चार सर्कलों में बांटा है:पहला सर्कल 1 अप्रैल से शुरू दूसरा सर्कल जुलाई से शुरू तीसरा अक्टूबर से और चौथा सर्कल जनवरी से शुरू होगा। इस चरणबद्ध प्रणाली से वितरण में पारदर्शिता और नियमितता सुनिश्चित की जाएगी। योजना के तहत आवश्यक खाद्य सामग्री की खरीद की जिम्मेदारी मार्कफेड को सौंपी गई है। यह एजेंसी राज्य स्तर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध सप्लाई उपलब्ध करवाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा डिपो स्तर पर राशन का वितरण किया जाएगा, ताकि लाभ सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। सरकार ने फेयर प्राइस शॉप (डिपो) संचालकों को राहत देते हुए उनका मार्जिन 45 पैसे प्रति किलोग्राम कर दिया है। इससे डिपो होल्डरों की आय में वृद्धि होगी और वितरण प्रणाली को मजबूती मिलेगी। मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का किया धन्यवाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने इस जनहितकारी फैसले के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का तहेदिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि यह योजना आम लोगों की रसोई को मजबूत करने वाली ऐतिहासिक पहल है।मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी परिवार महंगाई के कारण आवश्यक खाद्य सामग्री से वंचित न रहे, और यह निर्णय उसी दिशा में एक ठोस कदम है। सरकार का मानना है कि इस विस्तारित योजना से न केवल खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि गरीब परिवारों के मासिक खर्च में कमी आएगी और पोषण संतुलन भी बेहतर होगा।