दिल्ली आबकारी नीति मामला: अदालत ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 आरोपियों को किया बरी
पठानकोट (दीपक महाजन):दिल्ली की बहुचर्चित आबकारी नीति से जुड़े मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कुल 23 आरोपियों को बरी कर दिया। इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है।
यह जानकारी देते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है और इसे दिल्ली की राजनीति में एक अहम मोड़ माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र में न्यायपालिका की सर्वोच्च भूमिका को दर्शाता है और देश की जनता का न्याय व्यवस्था पर विश्वास अटूट है।
यह मामला लंबे समय से जांच और सुनवाई के दौर से गुजर रहा था। अदालत ने विस्तृत दलीलों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह निर्णय सुनाया। कानूनी जानकारों के अनुसार, यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को दर्शाता है।
न्यायपालिका की मजबूती का प्रमाण — पवन कुमार फौजी
हल्का भोआ के क्षेत्रीय संगठन प्रभारी एवं ब्लॉक समिति सदस्य पवन कुमार फौजी ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह निर्णय लोकतांत्रिक ढांचे की मजबूती का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाकर स्पष्ट कर दिया है कि सत्य को किसी भी आरोप या साजिश के जरिए दबाया नहीं जा सकता।
उन्होंने आगे कहा कि इस फैसले से आम जनता का न्यायपालिका और संविधान में विश्वास और मजबूत हुआ है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है और यह निर्णय उसी अधिकार की पुष्टि करता है।
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