ਬਟਾਲਾ, 4 ਜੂਨ (ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ/ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ/ ਡਿੰਪਲ ਕੁਮਾਰ ) - ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ’ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਇਲਾਜ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਸਾ ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੋਵਿਡ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਬੋਝ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ-3 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
COMMENTS