जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं एवं बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी पैड उपलब्ध कराये जायेंगे .
----- महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने का मौका देने के लिए आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा बांटे जाएंगे सेनेटरी नैपकिन
पठानकोट, 28 मई, 2021(दीपक महाजन) : विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के अवसर पर आज पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में राज्य स्तरीय योजना 'उड़ान' की शुरुआत की जिसके तहत राज्य की महिलाओं और लड़कियों को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। जरूरतमंद परिवार जाने लगे। राज्य स्तरीय वर्चुअल समारोह में जिला प्रशासनिक परिसर पठानकोट में जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, इसके अलावा जिला पठानकोट के विभिन्न स्कूलों में भी उपरोक्त कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री ग। श्री लखविंदर सिंह रंधावा अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) ने कहा कि जिला प्रशासन पंजाब सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है और 'उड़ान' योजना के तहत यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि हर जरूरतमंद महिला और बालिकाओं को सेनेटरी पैड मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। श्री पुनीत पिंटा चेयरमैन पंजाब ट्रेडर्स बोर्ड एक्साइज एंड टैक्सेशन, श्री ठाकुर जगजीत सिंह कांग्रेस नेता, श्री शिव कुमार यूथ प्रेसिडेंट श्री धर कल्हन, श्री राम लुभया जिला जनसंपर्क अधिकारी पठानकोट, श्री संजीव कुमार सीडीपीओ भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अवसर। सुजानपुर, रितिका पार्षद वार्ड संख्या 47 एवं अन्य विभागीय कर्मचारी भी मौजूद रहे।
श्री ग। इस बात की जानकारी देते हुए आज यहां अतिरिक्त उपायुक्त (विकास) श्री लखविंदर सिंह रंधावा ने कहा कि कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कटिबद्ध मुख्यमंत्री ने महिलाओं को मौका देने के लिए एक उड़ान परियोजना शुरू की है। सम्मानजनक जीवन जिएं। उन्होंने कहा कि इसके तहत आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के माध्यम से महिलाओं को सेनेटरी नैपकिन का वितरण सुनिश्चित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान भी आत्मविश्वास और गर्व के साथ अपना दैनिक जीवन जीने का मौका मिलेगा और वे व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व को समझ सकेंगी। उन्होंने कहा कि यह राज्यव्यापी परियोजना पंजाब सरकार की एक और सराहनीय पहल है जो महिलाओं को सशक्त बनाने में एक लंबा सफर तय करेगी। उन्होंने कहा कि पहले पंजाब सरकार ने सभी महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की थी और महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण भी सुनिश्चित किया था।
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