ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ-,29 ਜਨਵਰੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ,ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ) - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ( ਰਜਿ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ
ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10/10/2014 ਦਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਦਉਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਸਟਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ
ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੀ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰੁੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ 85 ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬ।
COMMENTS