संघर्षशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन( छःग)ने नियमितीकरण की मांग पर राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री ,राज्यपाल,मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौपा।

 

 संघर्षशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन ने ऑल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर  कि संबंधता में नियमितीकरण की मांग पर राष्ट्रपति,प्रधानमंत्री ,राज्यपाल,मुख्यमंत्री आदि के नाम कलेक्टर कार्यालय में  ज्ञापन सौपा हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता - सहायिका सरकारी योजना कर्मचारि ने 45 वर्षों से सरकार की हर एक योजनाएं,आपदाये,
महामारी, शासकीय कार्य  हम कर्मचारियों ने किया हैं। शासकीय नियम नीति अनुसार  शासकीय नियमित कर्मचारीयों के समान ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता - सहायिकाओं  की नियुक्त किया गया हैं। शासकीय अमला के जैसा ही हमारी उम्र ,शिक्षा ,दक्षता,आदि की दस्तावेज संगलग्न कर फार्म ,प्रस्ताव आदि निर्धारित समयावधि में शासन - प्रशासन ने नियम का पलन करते हुए उनके आदेशनुसार जमा कर लिया हैं ।तत्पश्चात आंगनबाड़ी कार्यकर्ता - सहायिकाओं  को शासकीय कार्य हेतु भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद ही उन्हें सरकार द्वारा प्रशिक्षण देने के पश्चात उन्हें  पदभार ग्रहण करने हेतु शासकीय कर्म नियुक्ति शासकीय  से आदेश प्रेषित किया जाता हैं और शासकीय सेवा कि जिम्मेदारीयां समझा दिया जाता हैं। हमे भी नियमित कर्मचारियों के समान निर्धारित उम्र में रिटायरमेंट दिया जा रहा हैं। यूनियन अध्यक्ष कल्पना चंद ,उपाध्यक्ष लक्ष्मी गोलदार नै कहाँ है कि सरकार हम से नियमित कर्मचारियों के जैसे ही शासकीय कार्य करवाते रहते हैं।हम कर्मचारियों से हमेशा शासन की प्रत्येक कार्य करवाया जाता हैं।परंतु जैसे ही शासन द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता - सहायिकाओं की वेतनमान प्रदाय करने की मांग उठती हैं।तब हमे वेतनमान नहीं देकर हमें मानदेय राशी के नाम से भुगतान किया जाता हैं।वेतनमान भुगतान के समय हमे स्वेच्छा सेवक का लेबल लगा दिया जाता हैं। हम शासकीय कर्मचारी नहीं हैं ।हम योजनाओं के तहत स्वेच्छा सेवक हैं।शासन- प्रशासन की यह योजना का लेबल लगाकर सरकार की  गैर लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपना कर नियमितीकरण की मुद्दों को 45 सालो से टाल रहे हैं। संघर्षशील आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका यूनियन ने सरकार से मांग किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को संवैधानिक एवं मानवीय दृष्टिकोण  से देखे । शासकीय कर्मचारियों की दर्जा दिया जाए। नियमितीकरण करने का राज्य सरकार  द्वारा चुनावी वादा को याद दिलाया हैं। अनियमित कर्मचारियों को नियमितीकरण करें और सरकार वादा निभाए।आंगनबाड़ी कार्यकर्ता - सहायिकाओं को नियमितीकरण किया जाए एवं शासकीय कर्मचारी घोषित करें।प्रधानमंत्री द्वारा अक्टूबर 2018 में ऑनलाइन घोषित किया गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता - सहायिकाओं मानदेय में बृद्धि 1500/-रू 750/- रु एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की राशी जिसकी प्रीमियम स्वयं प्रधानमंत्री ने भारत सरकार द्वारा जमा करने की घोषणा किया था। उस की लाभ नबम्बर 2018 के बाद की मृतक परिवारों को 2लाख+2 लाख कुल 4 लाख की राशि तत्काल भुगतान किया जाने कि मांग पुरा करने का अपिल किया हैं।

Reporter Pallav Mandal Pakjhanjore