जय राम ठाकुर की तर्ज पर सुक्खू सरकार ने भी बंद किए 500 से ज्यादा दफ्तर और संस्थान.

 जय राम ठाकुर की तर्ज पर सुक्खू सरकार ने भी बंद किए 500 से ज्यादा दफ्तर और संस्थान, पिछली बार का रिवाज आज भी जारी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि पिछली सरकार और उनके मुख्यमंत्री ने साढे चार साल तक कुछ काम नहीं किया. इसका खामियाजा उन्हें पहले उपचुनाव में चारों सीटें हारकर भुगतना पड़ा था. इसके बाद बीजेपी सरकार ने बिना बजट प्रावधान, स्टाफ या इंफ्रास्ट्रक्टर के 900 से ज्यादा संस्थानों की घोषणा कर दी. कांग्रेस सरकार इनका रिव्यू कर रही है. हिमाचल सरकार पिछली सरकार के गलत फैसलों को आगे नहीं बढ़ाएगी क्योंकि इससे प्रदेश की जनता और खजाने पर बेवजह का बोझ बढ़ेगा. लेकिन मैरिट के आधार पर जिन संस्थानों को फिर से नोटिफाई करने की जरूरत होगी उन्हें किया जाएगा. नरेश चौहान ने कहा कि जयराम सरकार द्वारा अप्रैल माह बाद लिए गए कुछ फैसले अभी भी जारी हैं उन्हें डिनोटिफाई नहीं किया गया है क्योंकि वे जरूरी हैं.

पहले भी सरकारें ऐसे फैसले पलटती रही हैं- 

जेएम पठानिया कहते हैं कि 2017 में जब जयराम सरकार बनी थी तो तब भी सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्व की वीरभद्र सिंह सरकार के फैसलों का रिव्यू किया था. अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने भी यह फैसला किया है. उन्होंने कहा कि सरकार को अब मौजूदा सरकार को देखना होगा कि इस तरह के फैसले भविष्य में न किए जाएं. अन्यथा संस्थानों को खोलने और बाद में इनको बंद करने की पंरपरा जारी रहेगी.

500 से ज्यादा संस्थान डिनोटिफाई कर चुकी है सुक्खू सरकार- 

हिमाचल की सुखविंदर सिंह सरकार ने पूर्व सरकार के समय में 1 अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थानों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है. इसके बाद सभी विभाग इन संस्थानों को बंद कर रहे हैं. 574 संस्थान तो ऐसे हैं जिनकी वित्त विभाग के पास अनुमति नहीं है. इन सभी को विभिन्न विभाग डिनोटिफाई कर रहे हैं. अब तक स्वास्थ्य विभाग के तहत करीब 180 संस्थान बंद किए हैं. राजस्व विभाग के तहत 115 दफ्तर बंद किए गए हैं, जिनमें 81 पटवार सर्कल, 9 कानून गो सर्कल, 3 तहसीलें, 21 उपहसीलें, एक सैटलमेंट सर्कल शामिल हैं. पशुपालन विभाग के तहत 60 संस्थान और आर्युवैदिक विभाग के तहत 43 संस्थान डिनोटीफाई किए गए हैं. तकनीकी शिक्षा के तहत 20 संस्थान जिसमें 14 आईटीआई और 6 बहुतकनीकी संस्थान शामिल हैं, बंद किए गए हैं. इसी तरह बिजली बोर्ड के तहत 32 दफ्तर, पीडब्ल्यूडी के तहत 30 दफ्तर, 12 सब्जी मंडिया और वन विभाग का एक डिवीजन भी डिनोटिफाई किया गया है. कुछ फैसलों का रिव्यू किया जा रहा है.

कांग्रेस के मुताबिक वोट पाने के लिए खोले गए दफ्तर- 

कांग्रेस अपनी सरकार के फैसले का समर्थन कर रही है. कांग्रेस ने पूर्व की जयराम सरकार पर आरोप लगाया है कि वित्त विभाग के न करने पर भी बिना बजट, स्टाफ, नियमों के राज्य में सैंकड़ों संस्थान खोल दिए गए. मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि साढ़े चार साल तक पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कुछ नहीं किया और आखिरी में चुनाव आते देख वोटों की राजनीति करते हुए धड़ाधड़ संस्थान खोल डाले और पहले से कर्ज के बोझ में डूबे हिमाचल पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया. वित्त विभाग को इन संस्थानों को खोलने के लिए इंकार किया था. वित्त विभाग ने इनके लिए बजट न होने का हवाला दिया था. मगर जयराम ठाकुर ने वित्त विभाग की परवाह किए बगैर केवल सत्ता में आने के लिए सैकड़ों संस्थान खोल डाले. उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों की लोगों को जरूरत होगी, उनको कांग्रेस सरकार फिर से भी खोलेगी.प्रगति मीडिया संवाददाता जतिन कुमार की रिपोर्ट.

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