ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ

- ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਤੇ ‘ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ’, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਸੋਧੀ ਲੀਵ-ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇਣਾ, ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨੇ, 200 ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ - ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,9 ਜੂਨ(ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ,ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ) - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਥਿਤ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਖੁਸ਼ਵਿੰਦਰ ਕਪਿਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੰਗ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 113 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਵਰੀ-2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਜਨਵਰੀ-2016 ਤੋਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੀਵ -ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਪਏ ਭੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਆਦਿ ਭੱਤੇ ਮੁਡ਼ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣੇ, 200 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦ ਕੀਤੀ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਏਸੀਪੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ,ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਥੋਪਣੇ,ਬਕਾਏ ਦੇਣਾ,ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੇ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬ।