देहरादून।।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई।
मसूरी को पुरी तहसील बनाया जाएगा,एस डी की पावर बढ़ी।
उत्तराखंड संरचना संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया गया।
उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना निधि नियमावली में संशोधन किया गया।साथ ही कुछ पदों के नाम में बदलाव किया गया है।
आयुष विभाग: लिपिकीय संवर्ग को मर्ज किए गए हैं उनका अब जिले से निदेशालय में तबादला हो सकेगा।
पुलिस दूरसंचार विभाग में 8700 ग्रेड पे में दो पदों का सृजन किया गया। कुल 18 पद हैं।
पशुपालन विभाग: कृत्रिम गर्भाधान का काम करने वालों को अब पहाड़ में प्रति केस 100 रुपये व मैदान में 80 रुपये मिलेंगे।
खेल विभाग: अगले साल राष्ट्रीय खेलों को लेकर निर्णय जल्दी लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है।
रुद्रपुर के ग्राम बागवाला में पीएम आवास प्रोजेक्ट के लिए 15 हैक्टेयर जमीन आवास विभाग के बजाय प्राधिकरण के नाम होगी।
उद्योग: अगर व्यक्ति 80 प्रतिशत जमीन खरीद सकता है और 20% नहीं खरीद पाता तो सरकार अधिग्रहण करके देगी।
कौशल विकास: कर्नाटक के मॉडल की तर्ज पर राज्य में टाटा टेक्नोलॉजी 13 आईटीआई को अडॉप्ट करेगा,इंडस्ट्री की मांग के हिसाब से ऐसे कोर्स चलाएगा।सरकार भी कुछ पैसा लगाएगी। साथ ही प्रदेश में मॉडर्न आईटीआई बनेंगे।
आईटीबीपी को जमीन का मामला: देहरादून में खैरी मानसिंग का प्रस्ताव परीक्षण के बाद दोबारा कैबिनेट में आएगा।
चौरासी कुटिया के मास्टर प्लान व डिजाइन के लिए वाराणसी व उज्जैन का मॉडल बनाने वाली कंपनी की मदद से होगा।
आवास विभाग: हरिद्वार और ऋषिकेश की पुनर्विकास योजना को मंजूरी। दोनों का मास्टर प्लान बन रहा है जो छह माह में तैयार हो जाएगा।
उच्च शिक्षा: मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में बदलाव किया गया है। उच्चतर शिक्षा समूह की नियमावली आई है जिसमें कई संशोधन हुए हैं।
नई एमएसएमई नीति को मंजूरी।पहले उत्तराखंड को 5 श्रेणी में बांटा गया था,अब 4 में बांटा गया है।
सभी धर्मों के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन जरूरी कर दिया गया है।
धामी सरकार ने जल शक्ति नीति को दी मंजूरी, जल विद्युत परियोजनाओं के तहत स्थानीय लोगो को मिलेगा अतिरिक्त लाभ।
वित्त विभाग के तहत फाइनसल हैंड बुक में संशोधन, सरलीकरण को दिया गया बढ़ाया।
ऋषिकेश कर्नप्रयाग रेल परियोजना में घिल्डियाल गांव में रायलिटी में राहत।
पीडब्ल्यूडी में नई नियमावली को मंजूरी। प्राइमरी स्कूल में पहली कक्षा में भर्ती के लिए 1 अप्रैल तक 6 साल होनी जरूरी।
लघु सिंचाई विभाग की सेवा नियमावली में बदलाव, 75 की जगह 85 फ़ीसदी पर सीधी भर्ती से भरी जायेगी।
पुलिस दूरसंचार विभाग के ढांचे में बदलाव, 8700 ग्रेड पे के 2 नए पद जुड़े। 13 PPS पदों को कैबिनेट ने दी मंजूरी। गन्ना मूल्य को उत्तराखंड में उत्तरप्रदेश के बराबर 5.50 ₹ किया गया।
PM आवास योजना के तहत रुद्रपुर में जमीन को प्राधिकरण को स्थानांतरित की गई।
प्रगति मिडिया से सुनील जुयाल की रिपोर्ट।।
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