ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ-ਮਾਂਗਟ,ਸੋਢੀ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,8 ਨਵੰਬਰ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ,ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ,ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਰਮੇਸ਼ ਕਪੂਰ ਨੇ

ਇਕ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 31.12.2015 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 113 % ਡੀਏ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ 15 % ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2.43 % ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ 01.01.2016 ਤੋਂ 125 % ਡੀਏ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 % ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਅਤੇ 31.12.2015 ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ 2.72 % ਗੁਣਾਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਉਂਸ ਅਤੇ ਡੀ.ਏ. 28 % ਤੱਕ ਮੁਲਾ਼ਜਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਧੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ 2022 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬ।