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आवास कर्ज़ माफ नही किया तो अगले चुनाव का बहिष्कार करेंगे हितग्राही

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 हितग्राहियों की अपील..................

 प्रदेश भाजपा सरकार करें सीएम आवास का कर्ज माफ।                   

 लालबर्रा।   मुख्यमंत्री आवास योजना का कर्ज माफ करवाने हितग्राहियों के द्वारा बार-बार जिम्मेदार अधिकारियों व जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधियों से  आग्रह अनुरोध मीडिया के माध्यम से किया जा रहा है साथ ही साथ बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा जो गरीब निर्धन हितग्राहियों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है उन जिम्मेदार अधिकारियों व उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की मनमानी पर अंकुश लगाने की मांग लगातार की जा रही है इसके पूर्व हमारे द्वारा पिछले अंक में भी खबर का प्रकाशन किया गया था जिसका असर कुछ भी समझ में नहीं आया वही हितग्राहियों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी और जब तक सरकार हमारा मुख्यमंत्री आवास योजना का कर्ज माफ नहीं करेगी तब तक हम चुप नहीं रहने वाले हैं यदि हमारी मांगे सरकार ने जल्द ही नहीं मानी तो भविष्य में सरकार व प्रशासन के खिलाफ धरना में बैठ जाएंगे साथ ही जब भी भविष्य में चुनाव होंगे उस चुनाव का हम समस्त हितग्राहियों के द्वारा बहिष्कार किया जाएगा लोगों से अपील की जाएगी कि "आवास का कर्ज माफ नहीं तो, अब की बार वोट नहीं


"क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आते हैं उनकी बातों में दम नहीं होता है और उनके द्वारा जो वादा किया जाता है उन वादों पर उनके द्वारा अमल नहीं किया जाता है वहीं वर्तमान में केंद्र व राज्य में भाजपा की सरकार है और केंद्र सरकार द्वारा गरीबों को मकान बनाने के लिए निशुल्क राशि दी जा रही है वहीं राज्य की भाजपा सरकार द्वारा ही हम लोगों को इस योजना का लाभ दिलवाया गया था इसलिए सरकार हमारा भी मकान का कर्ज माफ करें साथ ही बैंक वालों की मनमानी पर अति शीघ्र ही अंकुश लगाए।                            

लालबर्रा जनपद में यह आलम तो बाकी जगह क्या होगा-... 

वही पीड़ित हितग्राहियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि लालबर्रा जनपद अंतर्गत 78 ग्राम पंचायतें आती है और प्रत्येक पंचायत से 20 से 25 लोगों के द्वारा इस योजना का लाभ लेते हुए आवास निर्माण किया गया था और सभी लोग इसके शिकार हो गए हैं और प्रताड़ित हो रहे हैं वही अंदाजा लगाया जा सकता कि एक छोटे से लालबर्रा का यह हाल है तो पूरे जिले और प्रदेश का क्या हाल होगा यह योजना पूरे प्रदेश भर भाजपा सरकार द्वारा 24 जून 2015 से चलाई गई थी और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना बहुत ही जल्दी बंद भी हो गई थी जो गरीब निर्धन हितग्राहियों के लिए यह  योजना गले का फांस बन गई है वहीं बहुत से ऐसे  हितग्राही है जो मनरेगा पर ही आश्रित हैं और जो रोज कमाते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं ऐसे  हितग्राही बैंक में पैसा जमा करेंगे क्या परिवार पालेंगे ऐसे हितग्राही राशि जमा करने में सक्षम नहीं है ।                                            

   इनका कहना हैं।                               हम लोगों के द्वारा अनेकों बार आवेदन पत्र के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों व विधायक गौरीशंकर बिसेन को शिकायत की जा चुकी है और भी जगह-जगह शिकायत की गई है कि हमारा आवास का कर्ज सरकार माफ करे लेकिन हमारा अभी तक आवास का कर्ज माफ नहीं हुआ है साथ ही बैंक वालों के द्वारा  पूरी 1लाख  रुपए की राशि जमा करने के लिए दबाव आए दिन बनाया जा रहा है तथा राशि जमा करने के लिए प्रताड़ित व मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है वही कोरोना काल के समय भी हमारे खातों को होल्ड किया जा रहा है तो कहीं बंद किया जा रहा है और भी तरह-तरह से प्रताड़ित बैंक वालों के द्वारा किया जा रहा है हमारी शासन से यहां मांग है कि सरकार हमारे मकान का कर्ज माफ करें तथा बैंक वालों की मनमानी पर शासन प्रशासन तत्काल अंकुश लगाएं।                            श्याम लाल यादव ।              हितग्राही।                                      

मैं और मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व में आवास ऋण माफी को लेकर रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन पत्र सौपे थे उन हितग्राहियों की मांगे जायज है सभी लोगों के आवास कर्ज माफ होने चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार आवास निर्माण के लिए डेढ़ लाख रुपए निशुल्क दे रही है और यह भी भाजपा सरकार की योजना थी साथ ही बैंक वाले जो व्यवहार उन गरीब भाइयों से कर रहे हैं उनके इस व्यवहार कि मैं कड़ी निंदा करता हूं ऐसा व्यवहार कोरोना  काल के समय नहीं करना चाहिए तत्काल ही जिले  के कलेक्टर महोदय को एक्शन लेना चाहिए यदि आवास का कर्ज माफ नहीं हुआ तो आगामी समय में मैं और मेरी पार्टी के कार्यकर्तां  उन हितग्राहियों के साथ मिलकर  प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ हड़ताल व धरना प्रदर्शन देंगे जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।                            खेमराज हरिनखेडे                     प्रधान बल्हारपुर व बसपा नेता।                                    

कोरोना काल के समय बैंक वालों को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए बैंक वालों को  कोरोना का काल के समय कुछ रियायत देना चाहिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी  लोगों के कर्ज माफ होना चाहिए क्योंकि एक तरफ सरकार निशुल्क मकान बनाने के लिए राशि दे रही है वहीं 50% की राशि जमा करने की थी लेकिन पूरी 1लाख  रुपए की राशी ली जा रही है इसके लिए मैं खुद बात रख लूंगा कि सभी लोगों को कर्ज माफ हो जाए।                     झामसिह नागेश्वर।                     सदस्य जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 19                                         कोरोना  काल का समय चल रहा है हितग्राही पैसे कैसे दे पाएंगे हमारी सरकार से मांग है कि सभी हितग्राहियों के कर्ज माफ होना चाहिए।                                 अनीश खान प्रधान ग्राम पंचायत पांडरवानी(लाल.)

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