मंडला जिले में शासकीय वाहन का हो रहा जमकर दुरुपयोग

संवाददाता  हेमंत महोबिया मंडला

मंडला।आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मंडला जिला में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा हैं और लगातार अधिकारियों के द्वारा मनमानी करने में आमादा हैं।जिले में अधिकारियों  को शासकीय कार्य हेतु दौरा करने के लिए चार पहिया वाहन अनुबंध पर प्रदत्त किया जाता हैं।जिसका उपयोग  अधिकारी अपने निजी काम पर लेकर शासन को लाखों रुपये का चूना लगा रहें।ये अधिकारी शासकीय वाहन को मंडला से जबलपुर सागर भोपाल व प्रदेश के अन्य शहर व जिले में अपने निज निवास से आना-जाना करते हैं व अवकाश के दिनों में भी शासकीय वाहन को कार्यालय में घड़ा न करके अपने निजी कार्य में वाहनों का उपयोग कर रहें हैं, और दौरा के नाम पर (लाॅग बुक) गतिमाप् पुस्तिका में फर्जी प्रविष्ठिया दर्ज कर रहे हैं।

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इनको मिल रहा हैं बड़े अधिकारियों का संरक्षण

बता दे कि शासकीय वाहन  को निजी उपयोग में लिया जा रहा हैं और डीजल शासकीय कार्य के दौरा के नाम से डलवाकर वाहन को निजी उपयोग में धड़ल्ले से लिया जा रहा हैं।राष्ट्रीय अवकाश से लेकर महीने में पड़ने वाले अवकाश के दिनों में दौरा एवं निरीक्षण के नाम पर लाॅग बुक भरी जाती हैं और शासकीय वाहन को निजी उपयोग में लिया जाता हैं।

क्या कहते हैं नियम

ज्ञात हो कि शासकीय विभागों में अनुबंध कर वाहन लगाया जाता हैं तो अनुबंध की कंडिका नंबर 14 में स्पष्ट लिखा हैं कि कार्ययालीन समय के पश्चात वाहन को संबंधित कार्यालय में खड़ा करना अनिवार्य हैं।इसके बाद भी अपने अधिकारियों की सांठ-गाठ से वाहन का दुरुपयोग किया जा रहा हैं।वाहन चालन सीमा में यह भी निर्देशित किया गया हैं कि वाहन चालन सीमा पर नियंत्रण रहें एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक इस संबंध में निरंतर समीक्षा भी करेंगे।इसी तरह निम्नांकित अधिकारियों  के अतिरिक्त अन्य किसी भी अधिकारी  को वाहन एवं तत्तसंबंधी पीओएल आदि की पात्रता नही होगी।यह भी ध्यान देना होगा कि वाहनों का उपयोग स्कीम के पर्यवेक्षण एवं उसके क्रियान्वयन के संबंध में ही हो।लेकिन उक्त विभाग में नियम को दर किनार कर वाहनों का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा हैं।जिला प्रशासन इस ओर भी ध्यान दे जिससे शासकीय विभागों में लगी गाड़ी का निजी उपयोग न हो सके।अनेको बार इस दिशा में समाचार प्रकाशन कर सच का आईना जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को दिखाने के बाद बी लगातार वाहनों को निजीकरण के लिए उपयोग किया जा रहा हैं।जिससे शासन को करोड़ों की क्षति पहुँच रही हैं।