उमरिया : जिला महामंत्री डॉ राकेश यादव जी ने सरकार की योजनाओं को बताया.

प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने की पहल.

उमरिया : माननीय किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री कमलेश गुप्ता जी, जिला उमरिया मध्य प्रदेश के नेतृत्व में,

       डॉ राकेश यादव जी जिला महामंत्री जिला उमरिया के कलम से सरकार की कुछ योजनाओं को बताने का प्रयास किया है। 

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान सहित कृषि विकास कल्याण मंत्रालय का बजट 1.25 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के अनुरूप बजट में कृषि को आधुनिकता से जोड़ने पर जोर दिया है ताकि देश के किसानों का इसका दीर्घकाल तक व व्यापक लाभ मिले इस संबंध में टेक्नोलॉजी द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के संबंध में करीब 600 करोड रुपए का प्रावधान किया वही मोदी सरकार द्वारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन प्रारंभ किया गया जिसे बढ़ावा देने के उद्देश्य गत वर्ष की राशि ₹70 करोड़ रुपए को बढ़ाकर अब 450 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है कृषि के लिए डिजिटल जन अव सरचना को एग्री टेक उद्योग एवं स्टार्टअप को बढ़ावा देने की लिए सहयोग प्रदान करने तथा किसान केंद्रित समाधान के उद्देश्य तैयार किया जाएगा 2516 करोड रुपए के निवेश से 63हजार प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी ओं का कंप्यूटरीकृत शुरू.

प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पहल की है जिस को बढ़ावा देने के लिए अबकी बार 459 करो रुपए का प्रधान किया है सरकार अगले 3 वर्षों के लिए 1करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी वह उनकी सहायता करेगी इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्षम उर्वरक व कीट नाशक विनिमार्ण नेटवर्क तैयार करते हुए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स स्थापित किए जाएंगे

 देश में 86% छोटे किसान हैं जिन्हें किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से काफी लाभ पहुंचा है हमारे इन छोटे किसान भाइयों को इसी तरह सतत लाभ मिलता रहे इसके लिए इस बार २३हजार करोड़ रुपए का प्रवधान गत वर्ष 22 हजार करोड़ रुपए था 

   पशुपालन डेयरी मत्स्यपालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया गया है पीएम मत्सय संपदा योजना की नई उप योजना 6हजार करोड़ रुपए के  लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी ताकि मछली पालक मत्स्य विक्रेता सोच में सूक्ष्म लघु उद्योग अधीक सक्षम बने और इसे मूल्य  श्रृंखला  दक्षताओं में सुधार लाकर बाजार तक पहुंच बढ़ाएंगे छोटे मछले किसानों को एफपीओ के जरिए संगठित करते उन्हें खेती किसानों से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया कराने का लाभ रखा गया है जिसके लिए 10 हजार नए एफपीओ बनाए जा रहे हैं एफपीओ छोटे मछले किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है जिसका लाभ इन किसानों को मिले मिलने लगा है आगे भी यही गतिशीलता बनी रहे इसके लिए नए एफपीओ के गठन के संबंध में 955 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान इस साल किया गया किसानों के लिए हितकारी कृषि इंर्फा फंड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बढ़ा दिया जा रहा है खाद्य पोषण सुरक्षा सरकार की प्राथमिकताओं में जिसके लिए बजट बढ़ाकर 1623 करोड़ रुपए प्रधान किया है जो पिछले साल 900 करोड रुपए था 

पीएम किसान के तहत 60हजार करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है पात्रता नियम के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा किसानों का सत्यापन कार्य सतत जारी है किसानों की संख्या अधिक होने पर भी केंद्र के पास किसान कल्याण के लिए धनराशि की कहीं कोई कमी नहीं है कृषि से जुड़े स्टार्टअप को प्राथमिकता देंगे युवा उद्यमियो  द्वारा कृषि स्टार्टअप को उत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापना करेगी इसके लिए 5 साल हेतु 500 करोड रुपए प्रधान है भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से भारतीय मी लेटस अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा मिलेट्स किसको श्री अन्न नाम से जाना जाएगा श्रीअन्न को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रमों में भारत विश्व में सबसे आगे हैं कृषि शिक्षा व अनुसंधान को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है इस बजट में इन कारों के लिए 9 हजार करोड़ रुपए का प्रधान किया है जो गत बजट के करीब 1हजार करोड़ रुपए से ज्यादा उद्यानिकी के बजट की राशि 11  करोड़ रुपए से बढ़ाकर अट्ठारह सौ करोड़ रुपए की गई है वही आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का सोरम 22 सौ करोड़ रुपए के प्रारंभिक खर्च से उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल के लिए रोगमुक्त व गुणवत्तापूर्ण पौधे सामग्री की उपलब्धता बढ़ाने की उद्देश्य किया जाएगा चक्रिय व्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य गोवर्धन नामक योजना के तहत 10हजार करोड़ रुपए के निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे प्राकृतिक एवं बायोगैस का वितरण कर रहे सभी संगठनों के लिए 5% का कंप्रेस्ड बायोगैस अधिशेष लाया जाएगा व्यापक विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता को बढ़ाने कब बजट में प्रभाव जिसे किसानों को उत्पादों का सुरक्षित भंडारण व उचित समय पर बिक्री कर करके लाभकारी मूल प्राप्त करने के लिए सहायता मिलेगी सतत लघु सिंचाई एवं पेयजल टंकियों को भरने के लिए भद्र परियोजना में ५३ करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया ।

   

    भाजपा किसान मोर्चा जिला महामंत्री 

   डॉ राकेश यादव   

 जिला उमरिया मध्य प्रदेश