जिला प्रधान संगठन टिहरी गढ़वाल के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा के नेतृत्व में विकास कार्यों को कराने में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु 3 सूत्रीय ज्ञापन मुख्य बिकास अधिकारी व जिलाधिकारी टिहरी को सौंप कर कहा कि जब से आचार संहिता लागू हुई थी तब से न तो विकास खंडों में कोई नए कार्यादेश हो रहे हैं और न ही दो माह पूर्व से जिले से किसी भी मनरेगा योजना की कोई प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं मिल पा रही है
जिसके कारण ग्राम पंचायतों में विकास का पहिया जाम होता नजर आ रहा है पूर्व के समय में चुनाव आचार संहिता के दौरान भी योजनाओं के कार्यादेश होते रहे हैं क्योंकि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है परंतु इस बार के विधान सभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पश्चात अभी तक किसी भी पंचायत की कार्य योजना का नया कार्यादेश नहीं हो पाया है और न ही प्रशासनिक स्वीकृति मिल पा रही है जिस कारण ग्राम वासियों को रोजगार न दे पाने से जिले के अधिकांश ग्राम प्रधानों में भारी रोष व्याप्त है। साथ ही नवंबर माह में ग्राम पंचायतों से भेजे गए अनुपूरक योजनाओं की स्वीकृति भी अभी तक नहीं मिल पाई है जिस कारण आने वाले वित्तीय वर्ष में भी विकास कार्यों में अनावश्यक अड़चन पैदा होने के पूर्ण आसार हैं गौरतलब है की लगभग दो वर्षों से जनपद की अधिकांश ग्राम पंचायतों में सामग्री अंश व कुशल श्रमिकों के परिश्रमिक का भुगतान न होने से भी विकास कार्य बुरी तरह प्रभावित हैं प्रतिनिधिमंडल में जिलाध्यक्ष रविंद्र राणा,ग्राम प्रधान गब्बर सिंह नेगी, मुकेश रावत,गंभीर पंवार,दीवान पडियार आदि जनप्रतिनिधि शामिल थे.
टिहरी गढ़वाल से सुनील जुयाल की रिपोर्ट
COMMENTS