ਐਸ ਸੀ/ਬੀ ਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰੇ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,18 ਅਗਸਤ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ, ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ) - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ,ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਹੁੰਚੇ,ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਖ ਵਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ 21ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਸ ਕਰਕੇ

ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨਾਲ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ/ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 85ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਮਾਰੂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰਦ ਕਰਨ,ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਗਲਾਗ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮੂੰਹ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾਂ ਪਵੇਗਾ।ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾgਰ ਬਾਬੋਵਾਲ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਥਾਪਾ,ਮਹਿੰਦਰ ਰਾਜ,ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ,ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਧੇ ਸਾਂਮ,ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ,ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼,ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜਰ ਸਨ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬ।