ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ

ਅਮਿ੍ਤਸਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ)-ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਸੀ. ਈ. ਓ. ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਅਤੇ ਇੰਚਾਰਜ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਏ. ਸੀ. ਪੀ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੱਕੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨਾ ਵਲੋਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਜਾਰਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਬੇਰੋਜਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਵਲੋਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 'ਰਾਹੀ ਸਕੀਮ' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਈ-ਆਟੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਆਟੋ ਪੀ. ਬੀ. 02 ਸੀਰੀਜ਼ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਦੇ ਕੇ ਨਗਦ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਹੀ ਨਵਾਂ ਈ-ਆਟੋ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਰਾਹੀ ਸਕੀਮ' ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ-2019 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਆਟੋ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 1.40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਈ-ਆਟੋ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਿਲਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਮਬੱਧ ਹੋਏ ਹਨ | ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੰਜੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਕੇ ਹੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦਾ 850 ਰੁਪਏ ਤਿਮਾਹੀ ਟੈਕਸ ਨਿਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਵਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵਾਂ ਈ-ਰਿਕਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿੱਖਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੋ: ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ |