उत्तराखंड।।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली ग्राम्य विकास विभाग की बैठक।।

मुख्यमंत्री ने समझौता में ली ग्राम्य विकास विभाग की बैठक।।

देहरादून।।मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में ग्राम्य विकास विभाग की बैठक लेते हुए कहा कि जंगली जानवरों से खेती एवं रोपण की सुरक्षा के लिए राज्य के पहाड़ी जनपदों में फेंसिंग की व्यवस्था के लिए 130 करोड़ की वरीयता की व्यवस्था की सोच। राज्य के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का विस्तार करने के लिए राज्य के गांवों की सड़क योजना शुरू होगी। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गांव कार्यक्रम के एक राज्य में भागीदार सीमा क्षेत्र विकास योजना के तहत नेपाल की सीमाओं के कुछ लोगों को जागरूक कर दिया जाएगा। पीएम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत राज्य की चीन की सीमा से लगे चार ग्राम नीति, माना, मलारी एवं गूंज रहे हैं। इस अवसर पर कार्यभार ने त्रैमासिक पत्रिका का विमोचन भी किया।

श्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि अमृत सरोवर योजना के तहत अब 1200 और अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, इसमें लोगों की विशिष्टता कैसे सींक जा सकती है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। उन्हें पालने वाले मत्स्य से भी जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पशुबाड़ की अंडरराइटिंग को 48 हजार की संख्या दी जा रही है, उसे बढ़ाने के लिए जल्द ही प्रस्ताव लाया जाए। कृषि, रोपण और पशुपालन को राज्य में और तेजी से बढ़ावा दिया जाए। सेब एवं कीवी पर मिशन मोड में कार्य करें। पृष्ठ प्रत्येक 15 दिन में इसकी स्वयं समीक्षा करेंगे।विशेषाधिकार का कहना है कि राज्य में बागवानी को बढ़ावा देकर लोगों की आर्थिक रूप से तेजी से वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी उचित ऑनलाइन मार्केटिंग की व्यवस्था के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्य की सापेक्षिक स्थिति आवास निर्माण कार्यों में तेजी से कार्य हो यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए। राज्य सरकार के लक्ष्य के अनुसार वर्ष 2025 तक ग्लोब की 1.25 लाख महिला सदस्यों को लखपति दीदी बनाने के लिए सुनियोजित तरीके से कार्य करने पर भी उन्होंने बल दिया। सर ने कहा कि विभिन्न समझौते एवं कार्यदाई वर्क्स द्वारा जो भवन बनाए जा रहे हैं, उनकी पर्वतीय शैली में बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तहत प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं किया गया है, वह शीघ्र किया जाएं।

बैठक में जानकारी दी गई कि केंद्र पोषित योजनाओं में मनरेगा के तहत अमृत सरोवर, आधार सीडिंग में उत्तराखण्ड राष्ट्रीय स्तर पर पहले एवं उसी समय भुगतान में तृतीय स्थान पर योजना है।

राष्ट्रीय ग्रामीण व्यवसाय मिशन के तहत उत्तराखण्ड बजट/स्वीकृति, रिवाल्विंग फंड तथा सामुदायिक निवेश निवेश (RF & CIF) में प्रथम स्थान एवं लखपति दीदी सर्वे में दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी उत्तराखण्ड देश में पांचवे स्थान पर है।

बैठक में दी गई जानकारी कि पांच साल में विगत पांच साल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य में 5838 करोड़ की लगात से 11621 किमी. मार्गो का निर्माण किया गया और 875 बसावटें आवास की गई। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना 2017 तक राज्य में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 3994 करोड़ रुपये की लागत से 10243 किमी के कुल 1310 कार्य भार और 955 बसावट संयुक्त की गई। जबकि 2017 से राज्य में अब तक 6375 करोड़ रुपये की लागत से 10034 किमी के कुल 1468 कार्य हो रहे हैं और 875 बसावटें परिवार की हैं। 56 प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया गया। एक्ट्रेक्ट पैकेज के पहले 13500 पूरे अभिचार से जोड़े गए। दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण संचार मिशन के तहत विगत 05 वर्षों में 3. 49 लाख के 52613 लाइव में संगठित हुए। 38882 लाइव को रिवाल्विंग फण्ड, 23952 टैग को सी.आई.एफ की घोषणा की गई। 29289 ग्रुप के सदस्यों को लखपति दीदी के रूप में तैयार किया गया।

बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री श्री गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, आयुक्त ग्राम्य विकास श्री आनन्द स्वरूप, अपर सचिव श्रीमती नीतिका खण्डेलवाल, श्री उदयराज, श्री अरूणेन्द्र चौहान, श्री योगेन्द्र यादव एवं ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

        प्रगति मीडिया से सुनील जुयाल की रिपोर्ट