ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ , ਉਸ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ .

ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖੀ ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,17 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ,ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਫ੍ਰੀ .

ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਤਪਾਤ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਉਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਹੇ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਸ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ,ਉਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਤਕਰਾ ਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਪਤ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਸ.ਸੀ.ਐਸ.ਟੀ .ਅਤੇ ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਚਾਲੀ ਯੂਨਿਟ ਤਕ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰਾ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਿਡਲ ਵਰਗ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਮੌਲਿਕ ਜਰੂਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਵਈਆ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਵਜਾਏ ਉਸ ਵਿਚ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁੱਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋਂ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੈਣ। ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ। ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਪੰਜਾਬ।

English Translation ................

Why didn't the Aam Aadmi Party make such a condition while filling up the free electricity village forms before the polls? Amritsar, April 17 (PTI) Instead of providing basic facilities to the general public, the Punjab government has decided to provide free basic services to the general public.

The formula of providing electricity and free flour is being adopted, which is quite reprehensible which is another step towards widening the caste gap, said Manohar Singh Randhawa, a prominent social activist during a press conference. He said that recently the Hon'ble Chief Minister of the state Mr. Bhagwant Singh Mann had announced a package to provide free electricity which was very discriminatory. Units will be given free to each category but if the consumption exceeds 600 units then SCST and B.Sc. Was. The consumers of the category will not get any bill till the next forty units but on the other hand the general category will have to pay the full bill instead. We would like to ask the Chief Minister whether there are no poor consumers in the general category. It is the middle class who are honestly paying income tax which is running the economy of the country and helping to meet the basic needs of the public. Is there no common man in the general class, will this government also remain a government of certain classes? Such an attitude of the present government exposes inferior thinking. With this, it is working to widen the caste gap in the state and instead of extinguishing the fire of hatred towards each other, it is working to add fuel to it. Manohar Singh Randhawa demanded from the state government that the government should provide equal facilities to all sections, reduce the rates of electricity by giving up the free giving agenda and provide employment opportunities to the youth of every section. So that they do not become idle and fall into the wrong company. Make a living and support your family. Correspondent Balwant Singh Bhagat Punjab.