ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 62 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ

ਬਟਾਲਾ, 4 ਮਈ ( ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ/ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ/ ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮਾ)- ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 62 ਫੀਸਦ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 250 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤ ਬਜਟ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 360 ਲੱਖ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਤਿ੍ਰਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਬ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 7688 ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 27450 ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤਰਾਂ 257 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2016-17 ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਮਹਿਜ਼ 3511 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 176 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 7227 ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 65000 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਭਾਵ 800 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 11.49 ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ 2019-20 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 9.08 ਲੱਖ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰਾਂ 30 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 6.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੰੁਚ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿਚ 157978 ਨਵੇਂ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ 2020-21 ਵਿਚ 34 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 211608 ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 101754 ਨਵੇਂ ਜਾਬ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 2019-20 ਦੌਰਾਨ 7.53 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2020-21 ਵਿਚ 9.52 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਿ 26 ਫੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5.36 ਲੱਖ ਸੀ । ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਦਿਆ ਤਿ੍ਰਪਤ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਸਦ 77 ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 89 ਫੀਸਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁਲ 190 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 14699 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਚਲਾਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਰਕਮ 136 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ / ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ 885 ਕੰਮਾਂ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 103 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਤੱਕ ਮਨਰੇਗਜ ਅਧੀਨ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ‘ਵਨ ਮਿੱਤਰ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ 200 ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ‘ਵਨ ਮਿੱਤਰਾਂ’ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 25000 ਵਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।