भागीदारी आंदोलन मंच के युवा नेता कैफी सुल्तान ने दीया करछना एसडीएम को ज्ञापन ।

प्रयागराज जैसा कि बता दे कि लगातार चले आ रहे भागीदारी के पदाधिकारी ज्ञापन देते चले आ रहे हैं यह 11 वा सोमवार है जो ज्ञापन देते चले आ रहे हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के निर्देशानुसार सरकार की जनविरोधी नीतियों को रोकने के लिए विज्ञापन दिया गया जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है

 जैसा कि बता दे कि लगातार चले आ रहे भागीदारी आंदोलन मंच के पदाधिकारी धरने पर धरना किए जा रहे हैं लेकिन सरकार से कोई सुनवाई नहीं हो रही सरकार की जनविरोधी नीतियों को रोकने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर के निर्देश अनुसार आज फिर ज्ञापन दिया गया और कैफी सुल्तान का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक धरना चलता रहेगा उनकी मांगे या है की पहला पिछोर दलितों अल्पसंख्यकों की हत्या एवं उत्पीड़न को तत्काल रोका जाए दूसरा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से महंगाई बहेगी इसलिए पेट्रोल डीजल के दाम कम किया जाए तत्काल तीसरा बेरोजगार युवकों नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए चौथा लॉकडाउन के कारण जितने भी किसान गरीब बेरोजगार परेशान हैं सभी की बिजली बिल माफ की जाए और 3 महीने की स्कूल फीस माफ की जाए वहां पर उपलब्ध रहें जन अधिकार पार्टी जिला उपाध्यक्ष नागेंद्र मौर्य जिला अध्यक्ष निर्मला सुदर्शन  नागेंद्र मोरिया जी का इस धरने में काफी सहयोग हैं 

जन अधिकार पार्टी प्रयागराज यमुनापार

प्रान्तीय कार्यालय-000 सी ब्लाक कसमण्डा हाउस, 2-पार्क रोड राजसामान, जनक

जिला कार्यालय-खान चौराहा मोवा, प्रयागराज जिला अध्यक्षा-

ओंकारनाथ कुशवाहा

मो०-8053704377,9140000164 दिनांक 7107/न.

पत्रांक.J.A.P11/20 प्रतिष्ठा में,

महामहिम राष्ट्रपति महोदय

एवं महामहिम राज्यपाल महोदय

द्वारा: जिलाधिकारी प्रयागराज।

विषय- केन्द्र व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों डीजल प्रेट्रोल की कीमतों में बढ़ोत्तरी को वापस लेने एवं आरक्षण में उड़-छांड के विरुद्ध ज्ञापन। महामहिम जी,

आपका ध्यान प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था, मंहगाई एवं आरक्षण मे छेड़ छोड़ को लेकर भागीदारी संकल्प मोर्चा द्वारा किये जा रहे प्रदर्शन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। प्रदेश मे चारों तरफ पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के ऊपर हर रोज हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। जिनमे से तमाम घटनाओं को भागीदारी संकल्प मोर्चा

ने सरकार के समक्ष रखा है। किन्तु ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण

बिल्कुल खत्म हो गया है। चारों तरफ त्राहि-त्राहि मचा हुआ है। किसानों की समस्या अलग

खरीफ की बुवाई, धान की रोपाई चल रही है। किन्तु कोराना महामारी की वजह से लाकडाउन में किसान के पास खाद क्रय करने की क्षमता नहीं है। डीजल पेट्रोल की कीमतें अलग आसमान छू रही हैं। संविधान एवं विधि द्वारा प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था तार-तार हो रहा

है। किन्तु सरकार कुछ भी सुनने समझने, मानने और आवंछित तत्वों के खिलाफ कार्यवाही

करने को तैयार नहीं है।

अतः भागीदार संकल्प मोर्चा आपसे यह अनुरोध करता है कि उसके निम्नलिखित मांगों

पर विचार करके प्रदेश सरकार को सही दिशा निर्देश देने की अनुकंपा करें। हमारे प्रमुख मांगें निम्नवत् हैं- 1. पिछड़ो, दिलतों, अल्पसंख्यकों की हत्याओं एवं उत्पीड़न को तत्काल रोगा जाय।

2. संविधान व विधि सम्मत आरक्षण में किसी प्रकार का छेड़-छाड़ न किया जाय और

मेडिकल में भी आरक्षण प्रदान किया जाय, जब कि वर्तमान सरकार द्वारा मेडिकल में

आरक्षण शून्य कर दिया गया है।

3. पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों से मंहगाई बढ़ेगी। इसलिए पेट्रोल, डीजल की बढ़ी

कीमत तत्काल वापस ली जाय।