बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के विरोध में आप ने दिया धरना

ग्वालियर-----जिला मुख्यालय अन्तर्गत लधेड़ी, हजीरा बिजली घर पर लोगो की परेशानी लेकर पहुँचे आम आदमी पार्टी, ग्वालियर कार्यकर्ताओ ने जब बिजली घर प्रभारी AE संतोष बिट्ठल जी से निवेदन किया कि कोरोना महामारी व लोकडाउन के कारण लोग, गरीबी में जैसे तैसे अपना गुजारा चला रहे, अतः सरकार द्वारा दी जा रही रियायतों के अनुसार बिलों में ज्यादा से ज्यादा संसोधन कर उन्हें राहत प्रदान करें।

किन्तु श्रीमान बिट्ठल जी द्वारा लोगो से अभद्रता से बात करने व किसी प्रकार की राहत न देकर के विरोध मे आम आदमी पार्टी, ग्वालियर कार्यकर्ता ज्ञापन न देते हुए, लधेड़ी बिजली घर पर धरना देने पर मजबूर हो गये।

शैलेन्द्र भदौरिया शहर जिला अध्यक्ष, ग्वालियर ने पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में AE श्रीमान बिट्ठल जी को ज्ञापन न देना व नोर्थ डिवीज़न हेड को ज्ञापन देने एवं श्रीमान बिट्ठल जी को इस बिजली घर से स्थानांतरित करने की मांग की।
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परिणाम स्वरूप पुलिस प्रसाशन के सहयोग से नार्थ डिवीज़न Dy GM श्रीमान पी के हजेला जी ने मुद्दे पर संज्ञान लेते हुए स्वम लधेड़ी बिजली घर पहुँच कर, जनता से बिट्ठल जी द्वारा दी गयी बदतमीजी की माफी मांगी व सभी की बात सुनकर ज्ञापन लिया। इसके लिए आम आदमी पार्टी ने पुलिस प्रशासन व बिजली विभाग का धन्यबाद दिया और बिट्ठल जी के खिलाफ कार्यवाही का अस्वाशन प्राप्त करने के बाद धरना समाप्त किया गया।कोरोना महामारी के समय में जब जनता आर्थिक तंगी से जूझ रही है, वही मध्यप्रदेश सरकार जनता को हर क्षेत्र में राहत प्रदान करने के स्थान पर झूठे वादे कर रही है।

इसमें से एक, बिजली विभाग द्वारा पूर्व में आंकलित खपत के आधार पर दिए जा रहे बिजली बिल, जो कि अब विरोध के बाद रीडिंग के आधार पर दिए जा रहे है, के माध्यम से, जनता से जबरन बसूली जा रही मोती रकम के रूप में होने बाला भ्रष्टाचार है। ग्वालियर ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनीश खान जी ने बताया कि
 आम आदमी पार्टी ने बिजली विभाग के इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए के कुछ मांगे उठाई थी
1.- मध्यप्रदेश की जनता को मई माह में दिए गए मई व जून माह के आंकलित खपत के बिल के स्थान पर रीडिंग पर बिल दिए जाने चाहिए।
2.- मई माह में दिए गए माह मई और जून के मकान व दुकानों के बिल पूर्ण रूप से माफ किये जायें क्योंकि इस दौरान सभी दुकाने व लोगो के काम धंद्ये पूर्णरूप से बंद रहे है।
3.- बिजली बिल न भर पाने की स्थिति में किसी की भी लाइट आगामी 6 माह तक न काटी जाए।
4.- किसी भी प्रकार की बिजली कटौती न करते हुए, ग्रीष्मकाल में निर्बाधरूप से बिजली प्रदान कर राहत प्रदान की जाए।

इन मांगों व विरोध के बाद, मध्यप्रदेश की सरकार के आदेश पर,
 बिजली विभागने आदेश जारी कर कुछ सुधार किये। जैसे-
1.- आंकलित खपत के स्थान पर रीडिंग के आधार पर बिल दिए जाने की शुरुवात हुई।
2.- 6 माह तक बिल न भरने पर भी लाइट न काटने के आदेश जारी हुए।

 मध्यप्रदेश सरकार ने राहत के रूप में कुछ छूटे प्रदान की। जैसे---
1.- संबल योजना के हितग्राहियो को जिनके अप्रैल माह का बिल 100/- ₹ रुपये आये थे, उन्हें माह मई, जून, जुलाई का बिल 50/- ₹ रुपये प्रति माह के हिसाब से भरने को कहा जा रहा है।
2.- घरेलु उपभोगता जिनके बिल 400/- रुपये से अधिक नही है, उन्हें 50% की छूट देने की बात कही गयी है।
3.- गैर घरेलू व ओद्योगिक उपभोगताओं के लिए फिक्स चार्ज में राहत प्रदान करने की बात कही जा रही है।

जबकि वर्तमान में स्थिति ये है कि जिसका पूर्व में 100/- रुपये का बिल आ रहा था अब 2000/- रुपये आया और जिसका 2000/- रुपये आ रहा था उसका 20000/- रुपये आया है।अब इस बिल को मुख्यमंत्री जी अगर आधा भी कर दे तो इसका मतलब होगा- जिसका बिल 100/- आ रहा था अब वो 1000/- रुपये प्रतिमाह भरे और जिसका बिल 2000/- रुपये आ रहा था वो 10000/- रुपये भरे।
अर्थात, हर स्थिति में बिजली बिल ज्यादा ही रहेगा।

इन वादों के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का कहना है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 95 लाख उपभोगताओं को 623 करोड़ रुपये का लाभ पहुचाया है।

लेकिन, ये सभी वादे भी *मध्यप्रदेश सरकार के खोखले वादे है, वास्तव में ये केवल उपचुनाव की तैयारी के लिए बिजली विभाग के माध्यम से किया जा रहा भ्रष्टाचार है और कुछ नही क्योंकि बिजली घरो पर बैठे अधिकारीयो द्वारा इनका अनुपालन नही किया जा रहा, क्योंकि उनका कहना है अभी बिजली विभाग के बिलिंग सिस्टम में कोई updation नही हो पाया है।इसलिए बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उपभोगताओं को लाइट काटने के नाम पर धमका कर, बिल में कुछ कमी करके लगभग पूरा बिल भरने पर जनता को मजबूर किया जा रहा है। उन्है कहा जा रहा है system updation चल रहा है, अभी आप बिल जमा कर दो, बाद में जब system update हो जाएगा तो आगे के बिल में adjustment कर दिया जाएगा।
आम आदमी की भीड़ लगी है अधिकारियों से बिल कम कराने के लिए बिजली घरो पर। लोग रो रो कर, अपनी तकलीफे बताकर बिल कम करने के निवेदन करते हुए परेशान हो रहे है पर अधिकारी टस से मस नही हो रहे है।
अतः आम आदमी पार्टी, मध्यप्रदेश की जनता को बिजली बिल में राहत दिलाने के लिए, जनता की लड़ाई को लड़ेगी, और जब तक आम आदमी पार्टी की मांगों को मध्यप्रदेश सरकार द्वारा पूर्णरूप से माना व लागू नही कराया जाता, पार्टी प्रदेशव्यापी आंदोलन करेगी।
आज इसी क्रम में ग्वालियर में आम आदमी पार्टी ने नोर्थ जोन के लधेड़ी, बिरला नगर, तानसेन नगर, फूलबाग जोन* पर आंदोलन किया गया व ग्रामीण जिलाध्यक्ष अनीश खान एवं जिला उपाध्यक्ष कुलदीप बाथम जी के नेतृत्व में पार्टी की मांगों का ज्ञापन सोपा।

ज्ञापन में आम आदमी पार्टी, ग्वालियर के चंबल संभाग उपाध्यक्ष जितेंद्र नरवरिया जी, जिला संरक्षक श्री श्याम सिंह गौर जी एवं शहर जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र भदौरिया जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष अनीश खान जी, जिला उपाध्यक्ष कुलदीप बाथम जी, जिला सचिव आशीष राय, जिला मीडिया प्रभारी कृष्णा कुशवाह, श्री सतीश राय जी, श्री सूरज कुशवाह, श्री प्रजेश चौधरी सहित अन्य आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता विशेष रूप से मौजूद रहे।

रिपोर्टर योगेंद्र सिंह ग्वालियर से