पदोन्नति में आरक्षण के पक्ष में सौंपा ज्ञापन

 बायतु (बाड़मेर)

राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ के बैनर तले आज राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में पदोन्नति में आरक्षण के समर्थन में संपूर्ण भारतवर्ष में 16 अगस्त 2020 रविवार से एक करोड़ ज्ञापन तहसील एवं जिला स्तर पर महामहिम माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं सरन्यायाधीश मान्यवर उच्चतम न्यायालय के नाम सौंपने के निर्धारित कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघ बायतु ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार बायतु को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान पीठ का निर्माण कर मूलभूत अधिकार के संरक्षण की मांग की।

संगठन के बायतु ब्लॉक प्रतिनिधि शंभूराम लहुआ ने बताया कि प्रथम संवैधानिक संशोधन कर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के तहत मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान पीठ में मद्रास राज्य बनाम चम्पकम देसाई राजन इस केस में उच्चतम न्यायाधीशों के उच्चतम न्यायकतें पीठ में 1 अप्रैल 1951 में भारत में आरक्षण मौलिक अधिकार है , यह बात सुनिश्चित की थी, उसी अनुच्छेद के उप हिस्से में 12 (4) के तहत पदोन्नति में आरक्षण को भी सुनिश्चित किया गया था।

  ज्ञापन के दौरान बहुजन क्रांति मोर्चा ब्लॉक संयोजक चम्पालाल कोडेचा, भारतीय स्वाभिमान परिषद् के जिला सह संयोजक ताराचंद तंवर, ब्लॉक संयोजक लालाराम चवदहिया, भारत मुक्ति मोर्चा जिला सदस्य दिनेश पंवार, बहुजन टाईगर फोर्स ब्लॉक अध्यक्ष गोपीलाल कङेला, भीम आर्मी ब्लॉक अध्यक्ष खोजेंद्र देवपाल, किशनलाल काकङ, तरूण भाटिया, नरेश पंवार, भगराज चौहान, भरत पंवार, भंवरलाल सहित उपस्थित थे। यह जानकारी शंभूराम लहुआ ने दी

प्रगति मीडिया रिपोर्टर-शौकत सोलंकी